बिलासपुर। रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे और धनेली से विधान सभा की ओर जाने वाली सड़क की दुर्दशा को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने NHAI और PWD के अधिकारियों को जवाब दाखिल करने कहा है। कोर्ट ने इन सड़कों पर हो रहे हादसों को लेकर चिंता जताई है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान सड़कों के किनारे अतिक्रमण और भारी वाहनों के खड़े होने के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि बिलासपुर-रायपुर सड़क की लगातार मरम्मत होती रहती है। सड़क बंद कर कहीं पर भी रोड डायवर्ट कर दिया जाता है, इसके कारण हादसे हो रहे हैं।
जगह-जगह अतिक्रमण
इसी तरह धनेली से विधानसभा तक पहुंचने वाली सड़क में जगह-जगह अतिक्रमण हुआ है और भारी वाहन सड़कों के किनारे खड़े रहते हैं। अदालत ने संबंधित जिलों के कलेक्टर और NHAI के अधिकारियों तथा पीडब्ल्यूडी के सचिव से शपथ पत्र के साथ अगली सुनवाई में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे को लेकर काफी समय से हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सड़क की गुणवत्ता पर शुरुआत से ही सवाल उठाया गया है, और अब जब सड़क बन चुकी है तब इसके जगह-जगह पर खराब होने की शिकायत सामने आ रही है। वहीं राज्य के विधानसभा की ओर जाने वाले मार्ग पर जिस तरह अतिक्रमण की शिकायत सामने आयी है, वह काफी गंभीर मसला है। देखना होगा कि इस मामले में हाईकोर्ट की नोटिस के बाद शासन-प्रशासन में बैठे अधिकारी क्या कदम उठाते हैं।
