महासमुंद। कलेक्टर प्रभात मलिक ने आज समय-सीमा की बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही समय-सीमा पत्रकों और विभिन्न पोर्टल में दर्ज जन शिकायतों के समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि जिले के कमार परिवारों का जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत पंजीयन कराएं। जिनके नाम पर जमीन है उनका किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें।
मलिक ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपाल अभियंता को कहा कि सौ सदस्यों से अधिक जनसंख्या वाले कमार बसाहटों तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का प्रस्ताव बनाएं। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि इस तरह 18 बसाहटों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसी तरह वन धन केन्द्रों की स्वीकृति के लिए महिलाओं का समूह निर्माण करते हुए उन्हें वन धन विकास केन्द्र से जोड़े। इसके लिए वन विभाग को क्लस्टर स्तरीय केन्द्र बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह इन परिवारों में पानी, आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा, एसडीएम उमेश साहू सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत आपूर्ति संबंधी प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए। नगरीय निकायों में जल आवर्धन योजना अंतर्गत सप्लाई की जा रही पेयजल का नियमित जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय करने कहा गया। इसी तरह लंबित निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि अधूरे निर्माण कार्यों की जानकारी गूगल सीट में ऑनलाइन एंट्री कर अपडेट करें और ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करें जो समय सीमा के पश्चात भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाएं हैं।
कलेक्टर मलिक ने क्रेशर यूनिटों का निरीक्षण करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का उचित निष्पादन सुनिश्चित करें तथा प्लांट में पर्यावरण व अन्य मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी तरह शिक्षा विभाग को इस सत्र 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाइन एंट्री करने के निर्देश दिए हैं। सूची के अनुरूप जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने कहा गया। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत डोर-टू-डोर सर्वे कर ऐसे हितग्राहियों का चिन्हांकन कर लाभ दिलाएं।
