रायपुर , 27 अक्टूबर 2023 : छत्तीसगढ़ में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनितिक पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई है। सभी पार्टी प्रदेश की जनता से जीत के लिए नए – नए वादे कर रहे है। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए एक बार फिर किसानों का कर्जा माफ़ और बिजली हाफ करने का नारा का ऐलान कर दिया है कि वह इस बार भी किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह ऐलान करके भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल किये जाने वाले मुद्दे का चयन कठिन कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि कर्जा माफ़ और बिजली बिल हाफ का नारा पिछले चुनाव में जोरो शोरों से चला। इसी कारण कांग्रेस ने आदिवासी और एससी सीटों पर एकतरफा बढ़त लेकर भाजपा को बुरी तरह मात दी थी।
लगभग 23 लाख से अधिक किसानों से जुड़ा यह सीधा मामला है, जिसमें चुनाव पर अच्छा खासा असर होता है। किसानों को दिया जाने वाला बोनस और कर्जा माफ़ करने का मामला फिर निर्णायक हो सकता है। पिछली बार 20 लाख किसानों का 10 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया गया था। वही बीते साल 23 लाख 96 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा था। इस बार चुनाव में धान का मुद्दा ही एकमात्र रहेगा , ऐसा कहना भी शायद ठीक नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ में वैसे तो क्षेत्रवार मुद्दे भी निर्णायक होते है। विधानसभा में प्रत्याशी का चेहरा और स्थानीय मुद्दे को लेकर नाराजगी या समर्थन परिणाम को प्रभावित करते हैं लेकिन राज्य के कामन मुद्दे पर बात करें तो सबसे प्रभावी है धान का बोनस। राज्य सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट देकर इस मामले में बड़े वर्ग को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा छत्तीसगढियावाद , धर्मान्तरण पीएससी विवाद सस्ता अनाज यानि फ्रीवीज जैसी योजनाएं इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगी। राज्य की सबसे बड़ी समस्या नक्शलवाद चुनाव में कितना निर्णायक हो सकता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
प्रदेश का चुनावी परिदृश्य बदला इसलिए घोषणा पत्र में हो रही देरी
धान के मुद्दे पर दोनों तरफ से क्या-क्या रणनीति अपनाई जा सकती है इसका दोनों पक्ष इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने कल एक पत्ता खोला है इसके अलावा पूरी रणनीति आनी अभी बाकी है। इसी प्रकार भाजपा ने घोषणा पत्र को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस के 30 और भाजपा 48 नए चेहरे मैदान में हैं। राज्य के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाले तीन कारक हैं। एसटी यानी आदिवासी, शेड्यूल कास्ट यानी एससी इनके लिए सीट सुरक्षित है। एसटी के लिए 29 और एससी के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। इनके बाद बची हुई 51 सीटों पर ओबीसी और जनरल को मौका मिलता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में चुनावी रणनीति तैयार करने वाले इन तीन मोर्चे पर अलग-अलग रणनीति बनाते हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार चुनावी परिदृश्य बदला हुआ है। पत्र में हो रही देरी
धान के मुद्दे पर दोनों तरफ से क्या-क्या रणनीति अपनाई जा सकती है इसका दोनों पक्ष इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने कल एक पत्ता खोला है इसके अलावा पूरी रणनीति आनी अभी बाकी है। इसी प्रकार भाजपा ने घोषणा पत्र को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस के 30 और भाजपा 48 नए चेहरे मैदान में हैं। राज्य के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाले तीन कारक हैं। एसटी यानी आदिवासी, शेड्यूल कास्ट यानी एससी इनके लिए सीट सुरक्षित है। एसटी के लिए 29 और एससी के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। इनके बाद बची हुई 51 सीटों पर ओबीसी और जनरल को मौका मिलता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में चुनावी रणनीति तैयार करने वाले इन तीन मोर्चे पर अलग-अलग रणनीति बनाते हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार चुनावी परिदृश्य बदला हुआ है।
पिछली बार कांग्रेस और भाजपा के टक्कर में बसपा और जोगी कांग्रेस का गठबंधन था लेकिन इस बार यह गठबंधन नहीं हो पाया है। दोनों पार्टियों ने अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा इस बार आप यानी आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा हमर राज पार्टी सर्व आदिवासी समाज भी भाग्य आजमा रही है। राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार होगा कि विधानसभा चुनावों में अजीत जोगी की कोई भूमिका नहीं होगी। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी रेणु जोगी और पुत्र अमित जोगी ने पार्टी की कमान संभाल रखी है। पिछली बार आदिवासी सीटों पर बुरी तरह मार खाने वाली भाजपा इस बार बस्तर और सरगुजा के आदि…
